पुणे येथील लोकहिरा न्यूज प्रतिनिधी :-
महाराष्ट्रातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी पुण्यात भव्य मोर्चा काढला. शनिवारवाडा ते शिक्षण आयुक्तालयापर्यंत काढलेल्या या मोर्चात हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळाच्या नेतृत्वाखालील या मोर्चात राज्यभरातून सुमारे सात ते आठ हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते.
कंत्राटी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीमुळे बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर घटना घडल्याचा आरोप संघटनेने केला. त्यामुळे शासनाने तात्काळ नियमित भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
गेल्या २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतर शासनाने शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा अध्यादेश काढला असला तरी, प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. २००५ नंतर चतुर्थश्रेणी पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने शाळांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी नेमले जातात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची २४ वर्षांनंतरची वेतननिश्चिती पूर्वीप्रमाणे S5 श्रेणीत करावी, नवीन सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (१०-२०-३०) लागू करावी, पात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक पदावर विनाअट पदोन्नती द्यावी आणि अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे डिमोशन थांबवावे, अशा विविध मागण्या संघटनेने लावून धरल्या आहेत.
मोर्चाचे नेतृत्व करणारे संघटनेचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी हा मोर्चा केवळ एक इशारा असल्याचे सांगितले. त्यांनी चेतावणी दिली की, मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील टप्प्यात तीव्र असहकार आंदोलन छेडले जाईल. हिवाळी अधिवेशनात हजारो कर्मचारी पुन्हा एकत्र येतील आणि शेवटचा पर्याय म्हणून दहावी-बारावीच्या परीक्षा, निवडणूक काम आदी सर्व शासकीय कामांवर बहिष्कार टाकला जाईल.
शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी शासनाने ५२ हजार शिक्षकेतर पदे रद्द केल्याचा निषेध केला. त्यांनी कंत्राटी भरती थांबवून नियमित भरती सुरू करावी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक मतदारसंघात मतदानाचा हक्क याता अशी मागणी केली.
संघटनेचे अध्यक्ष अनिल माने, कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर, खांडेराव जगदाळे, हरिषचंद्र गायकवाड, शिवाजी कामाथे आदींसह अनेक संघटनांचे पदाधिकारी तसेच सांगली सातारा कोल्हापूर जिल्हा सह महाराष्ट्रातून असंख्य शिक्षेकेत्तर मोर्चात सहभागी झाले होते.
शिक्षण विभागाकडे निवेदन सादर करून मोर्चाची सांगता झाली. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास संघटनेने उग्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने शिक्षण खात्यासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे
