अत्यल्प लोकसंख्येच्या जातींना एकत्र करून राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा इशारा
मुंबई, लोकहिरा न्यूज प्रतिनिधी :
अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणामध्ये प्रस्तावित उपवर्गीकरणामुळे अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या जातींवर गंभीर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याने कक्कय्या ढोर समाजाने अंतर्गत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास एकमुखाने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्नावर राज्यभरातील समविचारी समाजघटकांना एकत्र करून तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातींमध्ये एकूण ५९ जातींचा समावेश असून त्यामध्ये बौद्ध, चर्मकार आणि मातंग समाजाची लोकसंख्या तुलनेने अधिक आहे. मात्र कक्कय्या ढोर, होलार, मोची, बुरूड, खाटीक यांसारख्या अनेक जाती अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत उपवर्गीकरण लागू झाल्यास या समाजघटकांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती असल्याचे समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशा वर्गीकरणाचा विषय अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बौद्ध व चर्मकार समाजाने उपवर्गीकरणास विरोध दर्शविला असून मातंग समाजाने त्याची मागणी केली आहे. मात्र मोठ्या लोकसंख्येच्या जातींमधील मतभेदांचा फटका अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या समाजघटकांना बसू नये, अशी भूमिका कक्कय्या ढोर समाजाने घेतली आहे.
समाजाच्या प्रतिनिधींनी ‘बार्टी’ संस्थेने तयार केलेल्या तुलनात्मक अभ्यास अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायमूर्ती बदर समितीच्या शिफारशी सार्वजनिक करून त्यावर सर्व घटकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात याव्यात, तसेच अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या जातींच्या प्रतिनिधींशी स्वतंत्र चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उपवर्गीकरणाविरोधात बौद्ध व चर्मकार समाजाने उभारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या सर्व अनुसूचित जातींना एकत्र आणून त्यांच्या हक्कांसाठी व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या संदर्भात माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, खासदार प्रणिती शिंदे, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, सुभाष साबणे आणि धर्माजी सोनकवडे यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील रणनीती निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती समन्वय समितीच्या वतीने साहित्यिक तथा माजी आयआरएस अधिकारी ना. म. शिंदे यांनी दिली.
या उपक्रमाला माजी आयपीएस अधिकारी खंडेराव शिंदे, माजी सहसचिव बापूसाहेब नारायणकर, डॉ. धनंजय कोकणे, पत्रकार गणपती शिंदे, माजी सहाय्यक परिवहन आयुक्त चंद्रकांत खरटमल, अभियंता निवृत्ती सावळकर, ॲड. जांबुवंतराव सोनकवडे, ॲड. रविंद्र व्हटकर, माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त नवनाथ कोकणे, माजी उपमहापौर हरीभाऊ सोनवणे, पत्रकार दत्ता खंदारे,यशवंत नारायणकर, सुरेश त्रिमुखे, अशोक खरटमोल, निरंजन कदम, व्यंकट शिंदे, विनोद होटकर, धोंडीबा नारायणकर, विजयकुमार सोनवणे, राम कोकणे, मनोज शिंदे, चंद्रकांत कोकणे, विजय धर्मा पोळ, दीपक खंदारे, प्रकाश दरवेशी, रविंद्र अ. शिंदे, मनोहर नारायणकर,शशिकांत सोनवणे,अमोल व्हटकर,पांडुरंग सोनकवडे,मुरार कटकधोंड ,
यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा लाभला आहे.
मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, सांगली, सातारा, ठाणे, नवी मुंबई आणि डोंबिवली येथील समाजबांधवांनीही या भूमिकेस समर्थन दर्शविले असून, न्याय्य हक्कांसाठी प्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
अशी माहिती समन्वय समितीच्या वतीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.
