लोकहिरा न्यूज(प्रतिनिधी)
मुंबई, दि. १ फेब्रुवारी : महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे राज्यस्तरीय ५३ वे दोन दिवसीय अधिवेशन व चर्चासत्र रविवारी टिळक नगर, चेंबूर, मुंबई येथे पार पडले.
महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, राज्य अध्यक्ष अनिल माने आणि कार्यकारिणी ने सदर अधिवेशन आयोजित केले होते.
अधिवेशनाला *माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील ,कोकण विभागाचे पदवीधर आमदार निरंजन डावखरे नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार सत्यजीत तांबे, कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे* यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अधिवेशनात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बक्षी समितीने खंड क्रमांक १ मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेली १०/२०/३० लाभांची योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी, असा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.
सेवेत असताना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यांना वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदल देण्यात यावा तसेच अशा कर्मचाऱ्यांना पवित्र प्रणालीमधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी अधिवेशनात करण्यात आली. शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व वेतनश्रेणीस पूर्ण संरक्षण मिळावे, असाही ठराव मंजूर करण्यात आला.
यासोबतच महाराष्ट्र विधान परिषदेतील शिक्षक आमदार निवडणुकीस मतदानाचा अधिकार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही देण्यात यावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता ती शासन नियुक्त व मान्यता प्राप्त ठेवावीत, तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय परीक्षा मंडळावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विभागनिहाय प्रतिनिधित्व द्यावे आणि इतर प्रमुख मागण्याही अधिवेशनात मांडण्यात आल्या. याखेरीज
यावेळी उपस्थित आमदारांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवित त्या शासन दरबारी प्रभावीपणे मांडण्याचे आश्वासन दिले. शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अधिवेशनातून देण्यात आला.
