९ वर्षांचा रेल्वे वनवास कधी संपणार?
इचलकरंजी, लोकहिरा न्यूज प्रतिनिधी नितीन दबडे: ‘महाराष्ट्राचे मँचेस्टर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजीला रेल्वे जोडणी मिळावी, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा सुरू असतानाही हातकणंगले–इचलकरंजी ८ किलोमीटर रेल्वे प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या इचलकरंजी रेल्वे कृती समितीने रेल्वे प्रशासन, केंद्र सरकार, खासदार, आमदार आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना थेट इशारा देत “९ वर्षांचा रेल्वे वनवास संपवा; अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडू!” असा एल्गार केला
Central Railway च्या अधिकृत नोंदीनुसार हा प्रकल्प २०१७-१८ मध्ये १६० कोटी रुपये sanctioned cost सह नोंदविण्यात आला. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी १९१.५९ कोटी रुपयांचा DPR, तर ७ जानेवारी २०२० रोजी १८०.७३ कोटी रुपयांचा revised DPR Railway Board कडे सादर करण्यात आला. मात्र अधिकृत नोंदीनुसार प्रकल्पाची physical progress ० टक्के, financial progress ० टक्के आणि cumulative expenditure शून्य आहे.
DPR सादर होऊन वर्षे उलटली; काम मात्र शून्यावर!
नऊ वर्षांचा कालावधी उलटूनही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात का झाली नाही, असा सवाल कृती समितीने उपस्थित केला आहे. आता “प्रक्रिया सुरू आहे”, “छाननी सुरू आहे” किंवा “पाठपुरावा सुरू आहे” अशी उत्तरे नकोत, तर अंतिम निर्णय आणि काम सुरू होण्याची निश्चित तारीख जाहीर करा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
Vande Bharat थांब्याचीही मागणी
कोल्हापूर–पुणे Vande Bharat Express क्रमांक २०६७३/२०६७४ संदर्भात Railway Pravasi Group ने X वरील reply मध्ये या सेवेत सरासरी २०० जागा रिक्त राहत असल्याचा दावा केला आहे. तसेच इचलकरंजी (हातकणंगले) येथे थांबा मिळाल्यास सुमारे १०० तिकिटांची संभाव्य वाढ होऊन रेल्वेच्या महसुलात वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
त्यामुळे इचलकरंजीच्या संभाव्य प्रवासी मागणीचा अधिकृत अभ्यास करून Vande Bharat थांब्याच्या व्यवहार्यतेचा तातडीने विचार करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
औद्योगिक शहराला रेल्वे कनेक्टिव्हिटीपासून वंचित का?
इचलकरंजी हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे वस्त्रोद्योग केंद्र असून, महाराष्ट्र शासनाच्या ODOP Handbook मध्ये Hatkanagle–Ichalkaranji चा Textile Export Hub म्हणून उल्लेख आहे. वस्त्रोद्योग, व्यापार, निर्यात आणि व्यावसायिक प्रवासाचा मोठा व्याप लक्षात घेता सक्षम रेल्वे कनेक्टिव्हिटी ही शहराच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
रेल्वे जोडणीमुळे प्रवाशांना सुविधा, उद्योग-व्यापाराला कनेक्टिव्हिटी, प्रमुख शहरांशी जलद प्रवास तसेच भविष्यातील औद्योगिक आणि मालवाहतूक क्षमतेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
कराड–इचलकरंजी–निपाणी–बेळगाव मार्गाचा पुनर्विचार करा
सुमारे १९२ किलोमीटरच्या कराड–इचलकरंजी–निपाणी–बेळगाव रेल्वे मार्गाचा सर्व्हे २०१५-१६ मध्ये पूर्ण झाला होता. मात्र त्या वेळी या प्रकल्पाची स्थिती “Project Shelved” अशी नोंदविण्यात आली होती.
आजची औद्योगिक, आर्थिक आणि वाहतूक परिस्थिती बदलली असल्याने या रेल्वे मार्गाचा नव्या आर्थिक व वाहतूक परिस्थितीच्या आधारे पुनर्विचार करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
खासदार-आमदारांसमोर पाच थेट सवाल!
इचलकरंजीच्या जनतेला आता केवळ आश्वासने नकोत. समितीने लोकप्रतिनिधींसमोर पुढील प्रश्न उपस्थित केले आहेत—
१) हातकणंगले–इचलकरंजी रेल्वे प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी कधी?
२) Revised DPR व आर्थिक व्यवहार्यतेच्या प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय कधी?
३) प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची निश्चित तारीख कोणती?
४) Vande Bharat थांब्याबाबत अधिकृत प्रवासी मागणी व व्यवहार्यता अभ्यास कधी?
५) कराड–इचलकरंजी–निपाणी–बेळगाव रेल्वे मार्गाचा नव्याने पुनर्विचार कधी?
“पाठपुरावा सुरू आहे” हे उत्तर आता पुरेसे नाही!
इचलकरंजी रेल्वे कृती समितीने आजपर्यंत शांततापूर्ण, लोकशाही व घटनात्मक मार्गाने संघर्ष केला आहे. मात्र वर्षानुवर्षांचा विलंब आणि प्रकल्पाची शून्य प्रत्यक्ष प्रगती यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे रेल्वे प्रशासन, केंद्र सरकार, खासदार, आमदार आणि सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधींनी तातडीने स्पष्ट व कालबद्ध निर्णय जाहीर करावा, अन्यथा व्यापारी, उद्योजक, विणकर, कामगार, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांना सोबत घेऊन व्यापक लोकशाही जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा अंतिम इशारा इचलकरंजी रेल्वे कृती समितीने दिला आहे.
“९ वर्षांचा वनवास आता संपलाच पाहिजे! इचलकरंजीला निर्णय हवा, प्रत्यक्ष रेल्वे हवी!” असा निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे.
