पोलिसांची सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची मागणी…
लोकहिरा न्यूज वृत्तसेवा
१५ दिवसांच्या अर्जित रजेचे सातव्या वेतन आयोगानुसार रोखीकरण; १ जानेवारी २०१६ पासूनचा फरक देण्याची मागणी,
पोलीस अधिकाऱ्यांचे पोलीस महासंचालकांकडे निवेदन…
महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक ते पोलीस अंमलदार पदावरील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १५ दिवसांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण लागू करून १ जानेवारी २०१६ पासूनचा थकीत फरक अदा करण्यात यावा,अशी मागणी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अनिल बाळासाहेब गावडे यांनी पोलीस महासंचालकांकडे सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनानुसार,पोलीस कर्मचारी वर्षभर कायदा व सुव्यवस्था राखणे, बंदोबस्त, उत्सव, निवडणुका, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर तातडीच्या सेवांमध्ये सतत कार्यरत असतात. त्यामुळे इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना नियमित सुट्ट्यांचा लाभ मिळत नाही. परिणामी, अर्जित रजेचा मोठा साठा तयार होतो. मात्र, या अर्जित रजेचे रोखीकरण अद्याप सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेनुसार होत असल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निवेदनात २४ मे २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत, शासनातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण लागू करण्यात यावे, तसेच १ जानेवारी २०१६ पासूनचा फरक अदा करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने पाठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात पुणे शहर पोलीस दलातील
सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांनी या प्रस्तावाची सकारात्मक शिफारस करून तो पोलीस आयुक्तांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविल्याचे संबंधित कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. तसेच या मागणीची प्रत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांनाही टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील वाढता कामाचा ताण, मर्यादित सुट्टया आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत असलेली वेगळी सेवा परिस्थिती लक्षात घेता, सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण लागू करून २०१६ पासूनचा फरक देण्याबाबत शासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा राज्यभरातील पोलीस कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
